ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ,: ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਾਲੌਦ ਤੇ ਧਰਮਵੀਰ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1972 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਚ ਵੰਡਾਉਣ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 1000 ਰੁਪਏ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ, ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ, ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਬਦਲਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਨਜ਼ੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵੈਨਸ਼ਨਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਦਲਿਤ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉਪਰੰਤ ਜਾਮ ਖੋਹਲੇ ਗਏ।